अपूर्ण मढ आश्रमशाळा असताना आदिवासी संघटनेमार्फत इमारतीत विद्यार्थ्यांना जबरदस्ती नेले.

अपूर्ण मढ आश्रमशाळा असताना आदिवासी संघटनेमार्फत इमारतीत विद्यार्थ्यांना जबरदस्ती नेले.

मुख्याध्यापकांच्या फूस नंतर संघटना आक्रमक. मुख्याध्यापकाच्या निलंबनाची मागणी.

मुरबाड (प्रतिनिधी) – मढ आश्रमशाळेत अद्याप इमारत, वसतिगृह आणि पाणीपुरवठा व्यवस्था अपूर्ण असताना विद्यार्थ्यांना बिनधास्तपणे कोणतीही परवानगी नसताना मुख्याध्यापक बांगर यांच्या सांगण्यावरून आदिवासी संघटना यांनी जबरदस्ती विधार्थी यांना नेऊन विध्यार्थी वर्गावर अन्याय केला आहे. या मनमानी कारभारामुळे विद्यार्थी आणि पालकांमध्ये संतापाची लाट उसळली असून प्रकल्प अधिकारी राजेंद्र कुमार हिवाळे यांनी दखल घेत कामचुकार, मनमानी करणारा मुख्याध्यापक बांगर यांच्यावर निलंबनाची कारवाई कारण्याची मागणी होतं आहे.

स्थानिकांच्या तक्रारीनुसार, मुख्याध्यापकांनी काही आदिवासी संघटनांना सोबत घेऊन बेकायदेशीररीत्या साहित्य शाळेत नेले. मात्र त्या शाळेत ना पाण्याची सोय, ना शौचालय, ना सुरक्षाव्यवस्था—कसलाही ठोस पाया नसताना विद्यार्थ्यांना त्रास दिला जात आहे. एवढेच नव्हे तर पाण्याची कमतरता असताना मुलांना एका जवळच्या ओढ्यातून बादली घेऊन पाणी भरायला लावले जात असल्याचा धक्कादायक प्रकार समोर आला आहे.यामध्ये जीवित हानी होऊ शकते. मात्र या आधी शाळा ज्या ठिकाणी भरत होती त्या मालकाला भाडा न दिल्याने त्यांनी रूम लॉक करून भाडा दिल्याशिवाय मी साहित्य नेऊन देणार नाही असा पवित्रा घेतल्याने विध्यार्थी अडाणीत आला आहे. मात्र याला जबाबदार मुख्याध्यापक आहे.

याबाबत सविस्तर वृत्त असे की,अपूर्ण सुविधांमध्ये शाळा सुरू करण्यामागे ठेकेदार आणि प्रकल्प अधिकाऱ्यांना खूष करण्याचा डाव असल्याचा स्थानिकांचा ठाम आरोप आहे. मुख्याध्यापकांच्या चिथावणीवरून काही संघटना आक्रमक होत असून, खरा प्रश्न—विद्यार्थ्यांच्या जीविताचा बनवा असून मुलांनी शिक्षण घेयाचे की पाणी भरायचा हा प्रश्न निर्माण झाला आहे.

ग्रामस्थांचा सवाल : “मुलांना सुरक्षितता, पाणी, वसतिगृह सुविधा उपलब्ध नाहीत तर शाळा जबरदस्तीने का सुरू केली जाते?”त्यामुळे या प्रकाराची चौकशी करून मुख्याध्यापक बांगर यांच्यावर तातडीने फौजदारी कारवाई व्हावी, अशी मागणी आदिवासी संघटनांसह स्थानिक ग्रामस्थांनी केली आहे.याबाबत आता प्रकल्प अधिकारी राजेंद्रकुमार हिवाळे काय कारवाई करतात याकडे लक्ष लागले आहे. परिणामी यावर कारवाई झाली नाही तर लवकरच स्थानिक नागरिकांच्या वतीने आंदोलन करण्यात येईल अशी चर्चा आहे.